राजस्थान सरकार ने भी दी जनता को राहत

 

राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने 30 जून तक बिजली बिलों के भरने का समय देकर राज्य की जनता को राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि घरेलू बिल, कारखानों के बिल और किसानों के बिजली के बिल जमा कराने के लिए अब 30 जून तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इससे पहले मार्च में जब देशभर में लॉक डाउन सुरू हुआ था, तब राज्य सरकार ने कहा था कि अगले 3 महीने के बिजली के बिल जमा कराने से छूट दी जा रही है। आम जन की पीड़ा को देखते हुए योगी जी से बिजली बिल माफ करने की मांग करने वाली प्रियंका जी की चिट्टी का इन्तेजार प्रदेश की जनता बेसब्री से कर रही है हालांकि इस दौरान प्रदेश की जनता और पूरे विपक्ष की तरफ से राज्य में बिजली और पानी के 3 महीने के बिल माफ किए जाने की आवाज उठती रही है। इसके साथ ही स्कूलों की 3 महीने की फीस भी सरकार के द्वारा माफ किए जाने की आवाज जोर पकड़ रही है। बेरोजगारों की तरफ से भी कोचिंग संस्थानों को जो पैसा दिया जा चुका है, उसको वापस दिलाए जाने और शहरों में रह रहे बेरोजगार युवाओं के 3 महीने के कमरों की किराए में भी छूट देकर राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जाने की मांग की जा रही है। राजस्थान सरकार ने अभी तक किसी भी तरह के बिजली के बिल या पानी के बिल अथवा स्कूलों व कॉलेजों अथवा कोचिंग संस्थानों के फीस में रियायत दिए जाने की घोषणा नहीं की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही स्कूलों की फीस अगले 1 साल तक नहीं बढ़ाने के लिए राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान में भी इस मामले को लेकर आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है, जिसके कारण राज्य में लोग गुस्से में हैं। आपको बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई महीने के बिजली के बिल रोके जाने के कारण जनता पर 3 महीने का भार पड़ गया है। जबकि इस दौरान कमाई नहीं होने के कारण इन 3 महीनों का बिजली और पानी का बिल एक साथ देना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है।