अंचल अधिकारियों को अपने कार्यालय में नहीं बैठने पर होगी कार्रवाई: संजय सरावगी

जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक बलिया के जीडीआर प्लस टू उच्च विद्यालय में आयोजित

नन्दकिशोर दास

बेगूसराय ब्यूरो। गुरूवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह प्रभारी मंत्री, बेगूसराय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक बलिया अनुमंडल के राजकीयकृत जीडीआर प्लस टू उच्च विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला, पुलिस अधीक्षक मनीष, विधान पार्षद सर्वेश कुमार, उर्मिला ठाकुर, विधायक मटिहानी राजकुमार सिंह, विधायक बखरी सूर्यकांत पासवान, विधायक साहेबपुर कमाल सतानंद सम्बुद्ध, विधायक तेघड़ा रामरतन सिंह, विधायक चेरियाबरियारपुर राजवंशी महतो, महापौर नगर निगम पिंकी देवी, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेन्द्र पासवान, उपाध्यक्ष बीस सूत्री रूदल राय, उपाध्यक्ष बीस सूत्री राजीव कुमार वर्मा सहित बीस सूत्री के सभी जिला सदस्य, प्रखंड के बीस सूत्री अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, नगर आयुक्त नगर निगम, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर एवं अन्य उपस्थित थे। डीएम ने मंत्री को शॉल एवं मोमेटों से स्वागत किया। वहीं उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता एवं नगर आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। उप विकास आयुक्त ने 43 विभागों के तैयार अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन से संबंधित प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया। कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में पिछली बैठक में बेगूसराय सदर प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत कृषि पोर्टल पर दिखाई नहीं देने की शिकायत की गई थी, जिसे कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सुधार कर दिया गया है। जिस पर सदस्यों द्वारा आपत्ति जताते हुए सुधार नहीं होने की बात कही। जिस पर डीएम ने पुनः जांच कराने की बात कही। विधान पार्षद, सर्वेश कुमार ने सभी पंचायतों में क्रॉप कटिंग नहीं होने का मामला उठाया।जिसपर अध्यक्ष ने जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं साख्यिकी पदाधिकारी को एक साथ बैठक कर इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक पंचायत में क्रॉप कटिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सदस्यों ने खाद की कमी एवं उचित मूल्य पर नहीं मिलने की शिकायत की। भगवानपुर प्रखंड के सदस्य ने फसल अगलगी की घटना में पिछले तीन साल से क्षतिपूर्ति नहीं मिलने की शिकायत की। पीएचईडी विभाग की समीक्षा करते हुए कई सदस्यों ने नल-जल योजना ससमय चालू नहीं होने, प्रत्येक दिन पानी नहीं आने संबंधित शिकायतें की, जिसपर जिला पदाधिकारी ने टीम बनाकर प्रत्येक नल-जल योजना की जांच कराने एवं अगस्त माह में प्रत्येक जल मीनार की सफाई कराने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए बेंच डेस्क का मामला उठाया गया। बताया गया कि अंचल अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं आरडब्लूडी के जेई की संयुक्त जांच टीम बनाकर विद्यालयों में उपलब्ध कराये गये बेंच व डेस्क की जांच कराई गई। जहाँ-जहाँ बेंच डेस्क की गुणवत्ता एवं उपलब्ध सामग्री की संख्या में कमी पायी गई वहां जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वेंडर को प्रतिवेदित कर मानक के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, अन्यथा वेंडर पर कार्रवाई करने की बात कहीं गई है। विधायक तेघड़ा द्वारा बताया गया कि मारवाड़ी सावित्री बालिका उच्च विद्यालय तेघड़ा में मात्र 120 सीट स्वीकृत है, जिस कारण अधिकांश बच्चियों का नामांकन नहीं हो पाता है। उन्होंने सीट की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर आवश्यक कारवाई करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में सदस्य ने बताया कि चेरियाबरियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक दिन नहीं आते हैं, जिसपर अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन को सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का प्रत्येक दिन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सुबह व शाम उपस्थिति लेने का निर्देश दिया। बिजली विभाग की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को सरकार द्वारा 125 यूनिट फ्री बिजली देने संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, इसके साथ ही उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली के साथ फीक्स चार्ज, मीटर चार्ज आदि किसी भी प्रकार की राशि देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने फ्रॉड कॉल एवं किसी भी प्रकार के ओटीपी देने से बचने की अपील की। उन्होंने उपभोक्ताओं को फ्री 125 यूनिट बिजली के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होने की बात कही। मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा गुप्ता लखमिनियां बांध बाइपास कार्य का टेंडर रद्द होने पर कनीय अभियंता से जानकारी प्राप्त की गई, जिसपर बताया गया कि वन विभाग द्वारा एनओसी प्राप्त नहीं होने के कारण टेंडर रद्द हुआ है।अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान अन्य की गई घोषणाएं बखरी बाइपास एवं तेघड़ा मुबारकपुर पथ का भी सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही कार्य का शिलान्यास किया जायेगा। महापौर पिंकी देवी ने बुडको द्वारा किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुडको सड़क तोड़कर सही से निर्माण नहीं करती है, जिस कारण पुनः वहां गड्ढा हो जाता है। अध्यक्ष द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए बुडको द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच टीम बनाकर कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि बेगूसराय जिला पहला जिला है, जहां लगातार तीसरे महीने बीस सूत्री की तीसरी बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगातार विकास के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। युवाओं के लिए सरकार ने युवा आयोग तथा सफाई कर्मियों के लिए सफाई कर्मियों का आयोग बनाया है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में राजस्व विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान की शुरूआत की जा रही है। इसके तहत भू-लगान, परिमार्जन आदि जमीन से संबंधित समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है, अंचल अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं बैठते है, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यालय में बैठने का निर्देश दिया। अन्यथा कार्रवाई करने की बात कहीं गई। मंत्री ने बताया कि बीस सूत्री की अगली बैठक 11 सितंबर को तेघड़ा अनुमंडल में की जायेगी। डीएम ने बताया कि जिले में डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान, महिला संवाद शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें राशन कार्ड, आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड आदि जैसे मामले शामिल थे। जिसे विभागों द्वारा निष्पादन कर दिया गया है। बैठक के उपरांत मंत्री द्वारा राजस्व विभाग अंतर्गत अभियान बसेरा फेज 2 के कुल 456 भूमिहीन दलित-महादलित परिवारों के बीच पर्चा वितरण किया गया। साथ ही दिव्यांग जन सशक्तिकरण के संबल योजना अंतर्गत कुल 49 लाभुकों को ट्राई साइकिल एवं सहायक उपकरण प्रदान किया गया। आपदा विभाग अंतर्गत 50 मृत परिवार के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान प्रति परिवार चार-चार लाख रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया गया।