सुप्रीम कोर्ट भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसले की करेगा समीक्षा

भारत पोस्ट संवाददाता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की उन अपीलों पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिनमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें धार जिले के विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था। यह दशकों पुराने भोजशाला.कमल मौला मस्जिद विवाद का नया घटनाक्रम है। मुस्लिम अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी और एडवोकेट निज़ाम पाशा ने जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को बताया कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की ज़रूरत है।
चीफ़ जस्टिस ने अपील करने वालों के वकील से कहा कि वे याचिकाओं में मौजूद कमियों को दूर करें और कहा कि इन मामलों को जल्द ही एक बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाएगा। 15 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि विवादित भोजशाला.कमल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के कई दशक पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को इस जगह पर शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र और एएसआई मिलकर भोजशाला परिसर के प्रशासन और मैनेजमेंट के बारे में फ़ैसला ले सकते हैं।
एएसआई के तहत संरक्षित इस जगह को हिंदू समुदाय देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर भोजशाला मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी की इस इमारत को कमल मौला मस्जिद बताता है। हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हिंदू पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि भोजशाला परिसर विवाद से जुड़ी किसी भी अपील पर उनकी बात सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होने का इंतज़ार कर रहा है, जहाँ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी है, जबकि हिंदू पक्षों ने कोई भी आदेश पारित होने से पहले सुनवाई की मांग की है।