56 से अधिक विभागीय अधिकारियों के वेतन रोकने व स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश

बलवान सिंह ब्यूरो चीफ बाराबंकी । कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं सन्दर्भों के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम रामनगर सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार यह निर्देश दिए जाते हैं कि जन शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अधिकारियों की सर्वाेच्च प्राथमिकता हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप सभी विभागीय अधिकारी जन शिकायतों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे इस कार्य मे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। इसी संदर्भ में 56 विभागीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश क्योंकि बैठक के दौरान समीक्षा में यह सामने आया कि 56 विभागों ने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण स्पेशल क्लोजिंग के अंतर्गत दर्ज कर प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया।
जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिए कि ऐसे सभी विभागीय अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए और उनसे स्पष्टीकरण तलब किया जाए। इसमें कृषि, समाज कल्याण, विद्युत, सिंचाई और पंचायती राज जैसे प्रमुख विभाग सम्मिलित पाए गए। तथा अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही , उक्त बैठक से बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए ए0आर0 कोऑपरेटिव, एक्सईएन जल निगम (ग्रामीण), एस0ओ0सी0 चकबंदी आदि के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इन अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि व वेतन बाधित करते हुए शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
तथा त्रुटिपूर्ण आख्या पर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश , ऐसा कुछ विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या त्रुटिपूर्ण पाई गई।