सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले )ने ईंधन बचाने के लिए खर्च में कटौती के उपायों की घोषणा की
अजित प्रसाद, गंगटोक, 14 मई: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच खर्च में कटौती के उपाय अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पूरे राज्य में ईंधन बचाने, प्रशासनिक दक्षता और जिम्मेदार शासन के उद्देश्य से कई अस्थायी उपायों की घोषणा की है।
गुरुवार को सम्मान भवन में हुई एक आपात बैठक के बाद जारी एक बयान में, मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने ईंधन बचाने की दिशा में एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक कदम के रूप में अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत कम करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों (DCs) और पुलिस अधीक्षकों (SPs) को यह भी निर्देश दिया कि वे उनके अंतर-जिला दौरों के दौरान प्रोटोकॉल ड्यूटी न करें।
इस आपात बैठक में कैबिनेट मंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभागों के प्रमुख, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। अन्य जिलों के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार ने कई अस्थायी उपाय अपनाए, जिनमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आवंटित पायलट वाहनों को वापस लेना, और मंत्रियों तथा विधायकों को आवंटित वाहनों के लिए ईंधन की खपत में 20 प्रतिशत की कटौती करना शामिल है।
सरकार ने विभागों में पूल वाहन सेवाएं शुरू करने, आस-पास की बैठकों के लिए पैदल चलने को प्रोत्साहित करने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने को बढ़ावा देने, और वर्चुअल बैठकों तथा डिजिटल समन्वय पर निर्भरता बढ़ाने का भी फैसला किया है।
इन उपायों के हिस्से के रूप में, सभी OSDs और अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचते हुए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही रहें। सरकारी कर्मचारियों पर भी सरकारी वाहनों का उपयोग करके अंतर-जिला और राज्य से बाहर की यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा, जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए (जहां भी संभव हो) ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करने, एक वर्ष के लिए विदेश यात्राएं स्थगित करने, और शनिवार तथा रविवार को सख्ती से गैर-कार्य दिवस बनाए रखने की योजना बना रही है, जिस दौरान सरकारी वाहन संचालित नहीं होंगे।
ईंधन बचाने के इस अभियान के हिस्से के रूप में, सभी जिलों में ‘ऑड-ईवन’ वाहन नियम भी लागू किया जाएगा।
हालांकि, आपातकालीन सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। इन उपायों के संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना गृह विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाने की उम्मीद है। सिक्किम की जनता से सहयोग की अपील करते हुए, मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे राज्य और राष्ट्र के व्यापक हित में लिए गए निर्णयों का समर्थन करें; साथ ही, उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण समय में सामूहिक दायित्व, अनुशासन और देशभक्ति के महत्व पर भी ज़ोर दिया।
