पश्चिम बंगाल में नई सरकार और 2026 की आम बजट वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किए

– 1 लाख सरकारी नौकरियां, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता

अजित प्रसाद/कोलकाता : वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि नई सरकार को पिछली सरकार से 8,15,691 करोड़ रुपये का भारी ऋण विरासत में मिला है। यह भारी ऋण राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग पंगु बना रहा है। हालांकि, नई सरकार इस संकट से उबरने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आर्थिक सुधार की ओर बंगाल
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निवर्तमान सरकार ने बंगाल को खाई के कगार पर धकेल दिया है. वित्त मंत्री ने कहा- नई सरकार को कुल मिलाकर विरासत में मिला है…”8,15,691 करोड़ रुपये”. सरकार पर पर भारी-भरकम कर्ज का बोझ है. यह भारी कर्ज राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग पंगु बना रहा है. स्वपन दासगुप्ता ने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार की प्रत्यक्ष सहायता और विशिष्ट वित्तीय सुधारों के माध्यम से राज्य को सतत प्रगति के पथ पर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर, नई सरकार के सामने मुख्य चुनौती पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई आर्थिक गतिरोध को दूर करना और बंगाल को एक नई दिशा देना है। बंगाल भाजपा सरकार के पहले बजट में 5 नए जिले, सिलीगुड़ी व आसनसोल-दुर्गापुर मेट्रो, भोरसा योजना, 1 लाख भर्तियां, 38 प्रतिशत डीए , महिलाओं के लिए बस फ्री जैसी कई अहम घोषणाएं की है।पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए प्रशासनिक सुधार, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए राज्य में पांच नए जिलों के गठन, एक लाख सरकारी रिक्तियों पर भर्ती, बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी कई अहम योजनाओं का ऐलान किया।
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है।
बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य में पांच नए जिलों के गठन की रही।सरकार ने कोलकाता, बसीरहाट, जंगीपुर, आरामबाग और सुंदरबन को नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए उपमंडलों और नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी।
बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर देते हुए सरकार ने मेट्रो रेल नेटवर्क को कोलकाता से बाहर भी ले जाने का फैसला किया है. बजट में सिलीगुड़ी और आसनसोल- दुर्गापुर में मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ेगा। युवाओं के लिए सरकार ने भोरसा योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसके तहत 21 से 45 वर्ष की आयु के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के अनुसार बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 3,000 रुपये और अन्य पात्र बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों के युवाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है और जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।
सरकारी कर्मचारियों को भी बजट में बड़ी राहत:
सरकारी कर्मचारियों को भी बजट में बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने महंगाई भत्ते (डीए) में 18 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इसके बाद सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों के सहायक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को कुल 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।बरोजगार के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए सरकारी विभागों में एक लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है। खास बात यह है कि इन भर्तियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।वहीं उच्च शिक्षा में छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को 50 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता देने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
घोषणा की।महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के लिए ₹550 करोड़ आवंटित किए जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस मकसद के लिए जल्द ही ‘पिंक कार्ड’ शुरू किए जाएंगे।
कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में अविवाहित महिलाओं को पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए एक बार में ₹50,000 दिए जाएंगे।
आने वाले दिनों में अनुमंडल (महकमा) स्तर पर महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे।
आपकी सरकार, आपके साथ नामक पहल शुरू: बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को सालाना 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासनिक ढांचा बनाना हमारे विजन का एक मुख्य आधार है. हमें राज्य के लोगों का भरोसा फिर से जीतना होगा.। राज्य सरकार ने नागरिकों तक पहुंचने के लिए ‘आपकी सरकार, आपके साथ’ नाम से एक नई पहल शुरू की है।वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मुर्शिदाबाद में जमीन के कटाव को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही PPP मॉडल के तहत पूर्वी मिदनापुर जिले में गहरे समुद्र में बंदरगाह (डीप सी पोर्ट) का प्रस्ताव रखा गया है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राजकीय अवकाश
साथ ही शराब के ठेके को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है. बंगाल में अब शराब के ठेके मंदिर, स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों से कम से कम 1 किलोमीटर दूर ही खुलेंगे. साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हर साल 6 जुलाई राजकीय अवकाश रहेगा. 150वीं जयंती को मनाने के लिए 200 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किए गए।