नबान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस: राज्य के विकास और कानून-व्यवस्था पर दिए कड़े संदेश
भारत पोस्ट न्यूज़ कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ (Nabanna) के सभागार में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल संवाददाता सम्मेलन (प्रेस कॉन्फ्रेंस) को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण और दूरगामी मुद्दों पर अपनी बात रखी। राज्य में सत्ता परिवर्तन और नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे प्रशासनिक अमले और राजनीतिक विश्लेषकों की गहरी नजरें टिकी हुई थीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, वित्तीय स्थिति और कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार का रोडमैप साफ किया।
सुशासन और पारदर्शी प्रशासन पहली प्राथमिकता
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में ‘सुशासन’ (Good Governance) स्थापित करना है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाई जाएगी और फाइलों को अटकाने की संस्कृति को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।
राज्य की कानून-व्यवस्था पर कड़ा रुख
नबान्न से राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में सामने आई छिटपुट घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे वे किसी भी दल या विचारधारा से जुड़े हों। महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन पर जोर
राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास परियोजनाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय की वित्तीय विसंगतियों को सुधारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) लाई जाएगी। इसके साथ ही, किसानों की समस्याओं, तटीय क्षेत्रों में पक्के बांधों के निर्माण और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास के लिए बजटीय आवंटन को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस विस्तृत और कड़े संबोधन ने साफ कर दिया है कि नई सरकार आने वाले दिनों में प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाने वाली है।
