पुरानी पेंशन बहाली व संसद द्वारा पारित काले कानून की वापसी को लेकर सैकड़ों पूर्व अर्धसैनिकों व उनके परिजनों द्वारा जंतर मंतर पर किया रोष प्रदर्शन
नई दिल्ली,चंडीगढ़, पुरानी पेंशन बहाली, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस दर्जे को लेकर एलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जंतर मंतर सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सौतेले व्यवहार को चिंता जताई।
महासचिव रणबीर सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि संसद से सड़क से सरहदों तक चाक चौबंद चौकसी करने वाले अर्धसैनिकों को अपने पेंशन, पदोन्नति व अन्य भलाई संबंधित मुद्दे के लिए बार बार कोर्ट को गुहार लगानी पड़ रही है ।
एलायंस अध्यक्ष पूर्व एडीजी श्री एचआर सिंह द्वारा 13 हजार कैडर ऑफिसर्स के हक़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 मई 2025 को सुनाए गए ऐतिहासिक फ़ैसले ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस (OGAS) के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा संसद में सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पास करने पर हैरानी जताई ओर सरकार से इस काले कानून की वापसी की जोरदार मांग की। श्री आनंद निंबाडिया आईटीबीपी आईजी (वेटरन)ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की गई।उन्होंने कहा कि अर्ध सैनिक बलों के कंधों पर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही संवेदनशील सरहदों की चौकसी करने की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, लंबे समय से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता है अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पैरा मिलिट्री जवानों की बेहतरी के लिए अलग से पेंशन, प्रमोशन, छुट्टियों के लिए अलग से सर्विस रुल बनाने की जरूरत जताई। पूर्व आईजी बीएसएफ श्री विकास चंद्रा द्वारा *देश की रक्षा पंक्ति फोर्स बीएसएफ जिसके पास अपना तोपखाना मरीन विंग एयर विंग हों उसे सरकार कैसे सिविलियन फोर्स करार दे सकते हैं। महासचिव रणबीर सिंह के कहे अनुसार देश की संसद भवन, भगवान राम लला को आतंकी हमले से बचाने वाले व नक्सल मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने व बंगाल विधानसभा चुनावों में निष्पक्ष भूमिका निभाने वाले अर्ध सैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। पूर्व अर्धसैनिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी व माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप काले कानून की वापसी के साथ ही जवानों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी से होने वाली बैठक में एलायंस प्रतिनिधियों को शामिल करने की अपील की।
