बिहार के 264 नगर निकाय होंगे हाईटेक, UPYOG पोर्टल से ऑनलाइन मिलेंगी शहरी सेवाएं ।
पहले चरण में 10 मॉड्यूल की शुरुआत, नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति
_रमेश ठाकुर_ विशेष संवाददाता
पटना, बिहार में शहरी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के अंतर्गत विकसित UPYOG पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी 264 नगर निकायों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में पोर्टल के 19 मॉड्यूल में से 10 मॉड्यूल शुरू किए गए हैं।
UPYOG पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शहरी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। अब लोगों को ट्रेड लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन, भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति और अन्य सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों का बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।
पहले चरण में विज्ञापन प्रबंधन, ट्रेड लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, वाहन बेड़ा प्रबंधन, नगरपालिका लेखा एवं वित्त प्रबंधन, भवन नक्शा स्वीकृति, विधि मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन तथा लोक शिकायत निवारण से संबंधित सेवाओं की शुरुआत की गई है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि UPYOG पोर्टल के शुभारंभ से शहरी सेवाओं की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। इससे सरकारी प्रक्रियाएं सरल होंगी और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। तकनीक के प्रभावी उपयोग से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से नगर निकायों की कार्यक्षमता में सुधार होगा तथा शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से आम नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी। इससे समय की बचत होगी और सरकारी व्यवस्था अधिक जवाबदेह एवं प्रभावी बनेगी।
2. शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार, NBCC के साथ तीन बड़ी परियोजनाओं पर समझौता
पटना में आवासीय परियोजना, गर्दनीबाग में बनेगा अत्याधुनिक आईटी हब; निरीक्षण भवनों को भी मिलेगा आधुनिक स्वरूप
पटना, प्रतिनिधि। बिहार में शहरी आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में शनिवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर बिहार सरकार के संबंधित विभागों और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) के बीच समझौता ज्ञापनों का हस्तांतरण किया गया। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में आवासीय सुविधाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना का विस्तार किया जाएगा।
समझौते के तहत पटना में टी.वी. टावर के निकट बिहार राज्य आवास बोर्ड के सेक्टर-5 की लगभग 8.5 एकड़ भूमि पर आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना है। इसके अलावा गर्दनीबाग में अत्याधुनिक टेक पार्क एवं आईटी हब का निर्माण किया जाएगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वहीं, जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों (आईबी) को आधुनिक टावर के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करना, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना तथा राज्य में निवेश और राजस्व सृजन की संभावनाओं को बढ़ाना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शहरी विकास को आधुनिक स्वरूप देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आवासीय परियोजना, आईटी हब और निरीक्षण भवनों के विकास से राज्य में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और राज्य में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास से बिहार में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य के विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
