सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बांग्लादेश लालमोनिरहाट एयरबेस को कर रहा विस्तार – चीन को सौंपने की है मंशा

अजित प्रसाद: बंगाल से सटे बांग्लादेश का लालमोनिरहाट एयरबेस चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है। बांग्लादेश की सरकार अब इस एयरबेस का विस्तार कर रही है। एयरबेस पर 12 फाइटर जेट को रखने के लिए पार्किंग तैयार किया जा रहा है। वहीं इस एयरबेस पर अब चीनी रडार सिस्टम सेट करने की तैयारी है। भारत की मनाही के बावजूद बांग्लादेश की सरकार लालमोनिरहाट एयरबेस का विस्तार कर रही है. भारत ने इसके जवाब में बंगाल और असम बॉर्डर के पास 3 नई जगहों पर सैन्य तैनाती की है।एयरबेस पर क्या-क्या कर रही सरकार?
एयरबेस विस्तार प्लान के तहत सबसे पहले नए हैंगर का निर्माण कराया जा रहा है. इसके बाद पार्किंग बनाया जा रहा है. जहां पर कम से कम एक वक्त में 10-12 फाइटर जेट को रखा जा सके. इस बेस पर जो वर्तमान में रडार सिस्टम एक्टिव है, वो काफी पुराना है.
बांग्लादेश की सरकार रडार सिस्टम को भी बदलने जा रही है। बांग्लादेश के अधिकारी इस एयरबेस पर जिस रडार सिस्टम को लगाने की तैयारी में है, वो चीन का JSG-400 TDR रडार सिस्टम है। बांग्लादेश की सरकार ने इस साल जितने भी हथियार खरीदे हैं, उनमें से 70 प्रतिशत चीनी हैं। यह भारत के लिए अहम क्यों है?
लालमोनिरहाट एयरबेस बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूचबिहार से सटा है. यह इलाका संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को बाकी देशों से जोड़ता है। युद्ध या संकट के वक्त अगर यहां की स्थिति खराब होती है, तो पूर्वोत्तर भारत में आपूर्ति लाइनों और संचार नेटवर्क पर प्रभाव पड़ सकता है।
इसी साल चीन दौरे के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक कॉरिडोर पर विवादित बयान दिया था।
भारत जवाब देने को है तैयार : ‘चिकन नेक’ की रक्षा के लिए भारत ने बनाए 3 नए गढ़, पाक-बांग्लादेश गठजोड़ की निकलेगी हवा: सामरिक सुदृढ़ीकरण की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। कुछ ही हफ्ते पहले, बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मेजबानी की थी।भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी संवेदनशील और लंबी सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने शुक्रवार को तीन नई सैन्य छावनियों (गैरीसन) का उद्घाटन किया है। ये छावनियां असम के धुबरी के पास बामुनी, बिहार के किशनगंज, और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में स्थित हैं। ये तीनों गढ़ अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। इन्हें भारतीय सेना व सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लिए फोर्स मल्टीप्लायर यानी शक्ति में बढ़ोत्तरी माना जा रहा है। इन नई छावनियों का उद्देश्य 4096 किलोमीटर लंबी: भारत-बांग्लादेश सीमा में मौजूद रणनीतिक कमजोरियों को दूर करना और किसी भी संभावित घुसपैठ या आपात स्थिति में तेजी से जवाब देने की क्षमता बढ़ाना है।
चिकन नेक पर नजर। इस कदम का एक अहम भू-राजनीतिक पहलू भी है। उत्तर बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की पूर्वोत्तर दिशा में एकमात्र जमीनी कड़ी है। इसे सामरिक हलकों में चिकन नेक कहा जाता है। मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी यह पट्टी देश के आठ पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि भारत से जोड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कभी यह कॉरिडोर दुश्मन के निशाने पर आया, तो भारत के 4.5 करोड़ से अधिक नागरिकों वाले पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर संकट मंडरा सकता है। इसीलिए नई छावनियों का निर्माण भारतीय सैन्य लॉजिस्टिक और आर्थिक संपर्क को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।नई दिल्ली की रणनीतिक तैयारी
रक्षा सूत्रों के अनुसार, इन छावनियों के साथ भारत ने सीमा पर आधुनिक उपकरणों, सड़क नेटवर्क और निगरानी प्रणालियों की तैनाती भी बढ़ा दी है। यह सब भारत की बॉर्डर मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के तहत किया जा रहा है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि नई छावनियां न केवल हमारी तैनाती को मजबूत करेंगी बल्कि घुसपैठ या बाहरी गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में भी मददगार होंगी। ढाका-रावलपिंडी समीकरण पर नजर
इस सामरिक सुदृढ़ीकरण की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। कुछ ही हफ्ते पहले, बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मेजबानी की थी। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शामशाद मिर्जा ने ढाका पहुंचकर यूनुस से उनके जमुना निवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। हालांकि, भारतीय सुरक्षा हलकों में इस मुलाकात को सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता से कहीं अधिक माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, ढाका और रावलपिंडी के बीच ऐसे और संवाद आने वाले हफ्तों में जारी रह सकते हैं, जिससे दिल्ली की सतर्कता और बढ़ गई है। भविष्य की तैयारी
भारत की ओर से सीमा पर नए गढ़ों का निर्माण न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम स्पष्ट करता है कि भारत अपने पूर्वी मोर्चे पर किसी भी भू-राजनीतिक अस्थिरता या पड़ोसी देशों के बदलते समीकरणों को लेकर चुपचाप लेकिन सख्त तैयारी में जुटा हुआ है।