-ढ़ाई लाख सालाना आय वालों को भी मिलेगा राशन
-गरीब व जरुरमंदों को सस्ते दरों पर उपलब्ध होगा अनाज
भारत पोस्ट न्यूज़
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देते हुए बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड के लिए आय सीमा को बढ़ाकर ढ़ाई लाख सालाना कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद अब राजधानी के हजारों ऐसे परिवार, जो अब तक सीमा के कारण सरकारी राशन योजना से वंचित थे, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
अब तक दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए सालाना आय सीमा काफी कम थी। शुरुआत में यह सीमा एक लाख रुपये रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर डेढ़ लाख किया गया। लगातार बढ़ती महंगाई और शहरी जीवन के खर्चे को देखते हुए यह सीमा कई परिवारों के लिए अपर्याप्त साबित हो रही थी। नई नीति के तहत ढ़ाई लाख तक सालाना कमाने वाले लोग भी अब पात्र होंगे। इससे से बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इस फैसले के लागू होने के बाद अधिक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ सकेंगे। गरीब और जरुरमंदों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध होगा। खाद्य सुरक्षा का दायरा और मजबूत होगा। महंगाई के दौर में आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरुरतमंद परिवार राशन जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित न रहे।
सीबीडीसी आधारित राशन प्रणाली सरकार सिर्फ आय सीमा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राशन वितरण प्रणाली को तकनीकी रुप से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इस नई प्रणाली के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सीधे उनके खातों में दी जाएगी। डिजिटल करेंसी के जरिए राशन दुकानों से अनाज खरीदा जा सकेगा। नगद लेन-देन की जरुरत कम होगी। सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार इस डिजिटल राशन मॉडल को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। भविष्य में इसे बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें सरकारी और निजी दोनों बैंक शामिल हो सकते हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया और आसान होगी। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगेगी। लाभार्थियों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिल सकेगा।

