पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में “बाल विवाह मुक्त भारत” का सभी ने लिया संकल्प!*
ठाकुर रमेश शर्मा
रामनगर-नरकटियागंज, प०चम्पारण(बिहार) आई सी डी एस, महिला एवं बाल विकास निगम जिला प्रशासन के तत्वधान में समाहरणालय स्थित राधा कृष्ण भवन मोतिहारी में उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला अभिसरण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष और उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ “पोषण भी, पढ़ाई भी” शपथ पत्र पढ़ कर किया गया।
उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता मे बाल विवाह के रोकथाम हेतु निर्देश वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम दिया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आगामी अक्षय तृतीया के अवसर पर अनुमानतः समुदाय में ज्यादा बाल विवाह होने की आशंका होती है ।इसलिए बाल विवाह निषेध हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की बाल विवाह की रोकने के लिए सभी धर्म गुरुओं से संपर्क स्थापित कर बाल विवाह रोकने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि हमारे जिला में बाल विवाह का जो आंकड़ा है वह काफी चौंकाने वाला है। बाल विवाह को कम करने का प्रयास सभी विभाग के द्वारा करने की जरूरत है। उन्होंने बाल विवाह से संबंधित सभी विभागों को 10 मई को होने वाले अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया।
विदित हो की अनुमंडल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बाल विवाह हेतु नोडल पदाधिकारी नामित है।
इस अवसर पर आईसीडीएस डीपीओ कविता कुमारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आईसीडीएस निदेशालय, पटना के द्वारा जारी गतिविधियां का कैलेंडर तय गई है, तय कैलेंडर के आलोक में पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। प्रभात फेरी ,चौपाल का आयोजन, गोष्टी, माता समूह की बैठक, मोटे अनाज के प्रयोग पर चर्चा कर जन आंदोलन डैशबोर्ड पर शत प्रतिशत एंट्री करना सुनिश्चित करेंगे।
अन्य गतिविधियों के साथ-साथ मतदाता जागरूकता अभियान का भी कार्यक्रम सभी आँगन वाड़ी केंद्रों में करना है।
इस अवसर पर कार्यक्रमों के अंत में प्रयास संस्था और आईसीडीएस डीपीओ द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर शपथ दिलाया गया। इस बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, सी थ्री, जीविका, उड़ान परियोजना बाल रक्षा भारत सेव द चिल्ड्रेन, पीरामल फाउंडेशन, प्रयास संस्था सहित बच्चों से संबंधित सभी सरकारी विभाग के अधिकारी मौजूद थे।